माहितीपूर्ण
या एका चुकीमुळे हजारो जवानांचा जीव घेणारा जम्मू-काश्मीरचा वाद सुरु झाला.
By इन्फोबझ्झ-
काश्मीर मधील पुलवामा येथील हल्ला झाल्यानंतर अनेकांनी निषेध नोंदवला आहे पण कोणाला माहित आहे का नेमका वाद काय आहे ? काश्मीर भागातच सगळे दहशतवादी हल्ले का होतात? आज आम्ही तुम्हाला एक खास मुद्दा समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे याला तुम्ही एक “ज्ञानवर्धक टाईम मशीन” सुद्धा म्हणू शकता, त्याद्वारे तुम्ही काही काळ मागे गेला तर तुम्हाला समजेल की काश्मीरचा मुद्दा फक्त आणि फक्त पाकिस्तानची देण आहे.
मला वाटते या टाईम मशीन मध्ये आपल्यासोबत ते अलगाववादी व पत्रकारही स्वार व्हावे जे की कश्मीर ला भारताचा अभिन्न हिस्सा मानण्यास नकार देतात. आणि तुम्हाला माहीत आहे का जम्मू-काश्मीरचा वाद सगळ्यात मोठी समस्या काय आहे?? की आपल्याच देशातील काही लोक एक्सपर्ट, बुद्धिजीवी व देशातील जनतेला कश्मीर चा वाद नेमका काय आहे हे समजतच नाही. या मुद्द्याची पृष्ठभूमि काय?? हा मुद्दा कधी सुरू झाला?? का सुरू झाला?? याबद्दल जास्त लोकांना माहितीच नाही त्यामुळे या मुद्द्याची तमाम माहिती मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
जम्मू कश्मीर 2,22,236 वर्ग किलोमीटर मध्ये पसरलेला आहे, याच्यातील जवळपास अर्धा भाग म्हणजेच 120000 हजार किलोमीटर वर्ग एवढा भाग पाकिस्तान व चीनच्या ताब्यात आहे तर उर्वरित भाग भारताच्या ताब्यात आहे.
जम्मू-काश्मीरचा वाद ऑक्टोबर 1947 पासून सुरू झाला. पाकिस्तानने आपल्या कवाली हल्लेखोरांना कश्मीर वर कब्जा करण्यासाठी पाठवले त्यावेळी कश्मीरवर महाराजा “हरि सिंग” यांचे राज्य होते. 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी राजा हरि सिंह यांनी आपली रियासत म्हणजेच जम्मू कश्मीर चा भारतात विलय करण्यासाठी विलय पत्रावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.
इतिहासातील घडामोडींचा मोगाव घेतला तर आपल्या लक्षात येईल कि, कश्मीर चा भारतात विलय त्याच प्रकारे झाला होता जसे की बाकी राज्यांचा झाला होता, पूर्णपणे कायद्याने व मान्यताप्राप्त. पण पाकिस्तानी पाठवलेले कवाली हल्लेखोर माघार घेण्यास तयार नव्हते त्यामुळे त्यांना धडा शिकवण्यासाठी भारताने आपले सैन्य कश्मीरमध्ये पाठवले आणि तिथे युद्ध सुद्धा झाले.
1 जानेवारी 1948 रोजी भारत “युनायटेड नेशन सिक्युरिटी काउंसल” येथे पोहोचला आणि या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी आपिल केली. 13 ऑगस्ट 1948 रोजी “यूनाइटेड नेशन सिक्युरिटी काउंसल” ने या जम्मू-काश्मीरचा वाद वर एक प्रस्ताव पारित केला हा प्रस्ताव समजणे गरजेचे आहे.
या प्रस्तावात “सिक्युरिटी काउंसल” ने जे सांगितले ते प्रत्येक भारतीयाने,कश्मीर मधील अलगाववादी यांनी तसेच देशातील पत्रकारांनी समजावून घेणे गरजेचे आहे. या प्रस्तावात त्यांनी सरळ सरळ असे सांगितले होते की संपूर्ण कश्मीरची जबाबदारी भारताची आहे आणि या संपूर्ण कश्मीरमध्ये पाकव्याप्त काश्मीर तसेच चीनमधील कश्मीर सुद्धा येतो.
या प्रस्तावात असेही सांगितले होते की, या संपूर्ण भागाची जबाबदारी तसेच घुसखोरी रोखणे व व्यापारिक रस्त्याची सुरक्षा करण्याचा पूर्ण अधिकार भारताकडे असेल. तसेच असे सांगण्यात आले की पाकिस्तानी या मुद्द्यात कसल्याही प्रकारची दखल अंदाजी करू नये व पाकिस्तानला येथील जनतेच्या कौला वरही विसंबून राहता येणार नाही.
पण आपला सच्चा शेजारी आणि दहशतवाद्यांचा रक्षणकर्ता पाकिस्तानने आज पर्यंत प्रस्तावावरील एकही मुद्द्याचे पालन केले नाही उलट त्यांना वाटते की भारताने कश्मीर मधील जनतेचा कौल घ्यावा आणि यासाठी प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर तो याबद्दल मोठ्या मोठ्याने ओरडत असतो.
पूर्वी त्याच्या या कांगाव्याला काही देश सहमती देत होते पण जेव्हापासून पाकची जगात नाचक्की झाली आहे, इतर देशांनी त्याचे समर्थन कारण बंद केलं आहे. शोकांतिका या गोष्टीची आहे की भारतातील बरेच नेता, पत्रकार व कश्मीरचा हक्कासाठी आवाज देणारे लोक कधी “युनायटेड नेशन” च्या संकेतस्थळावर जाऊन हा प्रस्ताव नेमका काय सांगतो हे समजून घेण्याचे कष्ट करणार नाहीत.
जसे काश्मीरचा काही भाग पाकिस्तानी घेतला तसेच चीन ने ही त्यांना साथ दिली आहे व काश्मीरचा काही भाग त्यांनीही घेतला आहे.
ब्रिटिशांनी भारताची विभागणी स्थानिक लोकांच्या धर्मावरून केली होती म्हणजेच मध्य व दक्षिण भारतात हिंदूंची संख्या जास्त होती व पूर्व व उत्तर पश्चिम भारतात मुस्लिम संख्या जास्त होती. भारताच्या राज्यामध्ये कश्मिर हे एकच असे राज्य होते की तेथे बहुसंख्य मुस्लिम लोक असूनही तेथील राजा एक हिंदू होता आणि नेमकी हीच गोष्ट पाकिस्तानला पचत नव्हती.
आता तुम्हाला लक्षात आले असेल की आपल्या देशात कशा प्रकारचा भारत विरोधी अजेंडा चालू आहे. तुम्ही हा प्रस्ताव “युनायटेड नेशन” चा संकेतस्थळावर जाऊनही वाचू शकता आणि देशातील नागरिकांनी हा प्रस्ताव वाचने गरजेचे आहे. कारण तुम्ही तो प्रस्ताव चांगल्या प्रकारे जर समजून घेतला तर त्यानंतर तुम्हाला कोणीही भ्रमित करू शकणार नाही. त्यानंतर तुम्हाला कधी असे वाटणार नाही की काश्मीर पाकिस्तानात विलीन व्हावा उलट तुम्हाला असे वाटेल की अर्धा कश्मीर ज्यावर पाकिस्तानचा कब्जा आहे तो सुद्धा भारतात विलिन व्हावा.
इतिहासातील घडामोडींचा मोगाव घेतला तर आपल्या लक्षात येईल कि, कश्मीर चा भारतात विलय त्याच प्रकारे झाला होता जसे की बाकी राज्यांचा झाला होता, पूर्णपणे कायद्याने व मान्यताप्राप्त. पण पाकिस्तानी पाठवलेले कवाली हल्लेखोर माघार घेण्यास तयार नव्हते त्यामुळे त्यांना धडा शिकवण्यासाठी भारताने आपले सैन्य कश्मीरमध्ये पाठवले आणि तिथे युद्ध सुद्धा झाले.
1 जानेवारी 1948 रोजी भारत “युनायटेड नेशन सिक्युरिटी काउंसल” येथे पोहोचला आणि या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी आपिल केली. 13 ऑगस्ट 1948 रोजी “यूनाइटेड नेशन सिक्युरिटी काउंसल” ने या जम्मू-काश्मीरचा वाद वर एक प्रस्ताव पारित केला हा प्रस्ताव समजणे गरजेचे आहे.
![]() |
The UN in Kashmir: A potted history of resolutions that led nowhere ( Source-scroll.in) |
या प्रस्तावात “सिक्युरिटी काउंसल” ने जे सांगितले ते प्रत्येक भारतीयाने,कश्मीर मधील अलगाववादी यांनी तसेच देशातील पत्रकारांनी समजावून घेणे गरजेचे आहे. या प्रस्तावात त्यांनी सरळ सरळ असे सांगितले होते की संपूर्ण कश्मीरची जबाबदारी भारताची आहे आणि या संपूर्ण कश्मीरमध्ये पाकव्याप्त काश्मीर तसेच चीनमधील कश्मीर सुद्धा येतो.
या प्रस्तावात असेही सांगितले होते की, या संपूर्ण भागाची जबाबदारी तसेच घुसखोरी रोखणे व व्यापारिक रस्त्याची सुरक्षा करण्याचा पूर्ण अधिकार भारताकडे असेल. तसेच असे सांगण्यात आले की पाकिस्तानी या मुद्द्यात कसल्याही प्रकारची दखल अंदाजी करू नये व पाकिस्तानला येथील जनतेच्या कौला वरही विसंबून राहता येणार नाही.
पण आपला सच्चा शेजारी आणि दहशतवाद्यांचा रक्षणकर्ता पाकिस्तानने आज पर्यंत प्रस्तावावरील एकही मुद्द्याचे पालन केले नाही उलट त्यांना वाटते की भारताने कश्मीर मधील जनतेचा कौल घ्यावा आणि यासाठी प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर तो याबद्दल मोठ्या मोठ्याने ओरडत असतो.
पूर्वी त्याच्या या कांगाव्याला काही देश सहमती देत होते पण जेव्हापासून पाकची जगात नाचक्की झाली आहे, इतर देशांनी त्याचे समर्थन कारण बंद केलं आहे. शोकांतिका या गोष्टीची आहे की भारतातील बरेच नेता, पत्रकार व कश्मीरचा हक्कासाठी आवाज देणारे लोक कधी “युनायटेड नेशन” च्या संकेतस्थळावर जाऊन हा प्रस्ताव नेमका काय सांगतो हे समजून घेण्याचे कष्ट करणार नाहीत.
जसे काश्मीरचा काही भाग पाकिस्तानी घेतला तसेच चीन ने ही त्यांना साथ दिली आहे व काश्मीरचा काही भाग त्यांनीही घेतला आहे.
ब्रिटिशांनी भारताची विभागणी स्थानिक लोकांच्या धर्मावरून केली होती म्हणजेच मध्य व दक्षिण भारतात हिंदूंची संख्या जास्त होती व पूर्व व उत्तर पश्चिम भारतात मुस्लिम संख्या जास्त होती. भारताच्या राज्यामध्ये कश्मिर हे एकच असे राज्य होते की तेथे बहुसंख्य मुस्लिम लोक असूनही तेथील राजा एक हिंदू होता आणि नेमकी हीच गोष्ट पाकिस्तानला पचत नव्हती.
आता तुम्हाला लक्षात आले असेल की आपल्या देशात कशा प्रकारचा भारत विरोधी अजेंडा चालू आहे. तुम्ही हा प्रस्ताव “युनायटेड नेशन” चा संकेतस्थळावर जाऊनही वाचू शकता आणि देशातील नागरिकांनी हा प्रस्ताव वाचने गरजेचे आहे. कारण तुम्ही तो प्रस्ताव चांगल्या प्रकारे जर समजून घेतला तर त्यानंतर तुम्हाला कोणीही भ्रमित करू शकणार नाही. त्यानंतर तुम्हाला कधी असे वाटणार नाही की काश्मीर पाकिस्तानात विलीन व्हावा उलट तुम्हाला असे वाटेल की अर्धा कश्मीर ज्यावर पाकिस्तानचा कब्जा आहे तो सुद्धा भारतात विलिन व्हावा.
Thanku sir
ReplyDelete